Rewa : ननि कमिश्नर अनिल सुचारी ने आज गूगल मीट के जरिए 30 नगरीय निकायों में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यो की समीक्षा की।
Rewa : रीवा। कमिश्नर अनिल सुचारी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत चल रहे आवास निर्माण के प्रगति की गूगल मीट से समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि आवासों का निर्माण तत्काल पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि छत स्तर तक निर्मित आवासों का निर्माण 25 जनवरी के पूर्व पूर्ण करायें। कमिश्नर ने संभाग के 30 नगरीय निकायों में चल रहे आवासों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे नगरीय निकाय जिन्होंने आवासों का आवंटन जारी नहीं किया है वे तत्काल 21 जनवरी तक शत-प्रतिशत आवंटन जारी करें ताकि हितग्राही आवासों का निर्माण पूर्ण करें।
कमिश्नर ने कहा कि संभाग स्थित 30 नगरीय निकायों में 51095 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास स्वीकृत किया गया है। इसमें से 49193 हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी की गयी है। जबकि 40975 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिये कि छत स्तर तक निर्मित हो चुके 33144 आवासों का निर्माण 25 जनवरी तक पूर्ण करें। इसी प्रकार जिन आवासों का निर्माण पूर्णता की ओर है उसे तत्काल पूर्ण करें।
उन्होंने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित कर कहा कि नगर पंचायत बैकुण्ठपुर में 48, चाकघाट में 37, डभौरा में 86, गोविंदगढ़ में 49, गुढ़ में 85, हनुमना में 11, मनगवां में 54, मऊगंज में 168, नईगढ़ी में 55, नगर पालिक निगम रीवा में 308, सेमरिया में 166, सिरमौर में 44, त्योंथर में 130, अमरपाटन में 23, विरसिंगपुर में 101, चित्रकूट में 91, जैतवारा में 10, कोटर में 13, कोठी में 28, मैहर में 372, नागौद में 33, न्यू रामनगर में 130, रामपुर बघेलान में 88, नगर पालिक निगम सतना में 141, उचेहरा में 112, चोरहट में 117, मझौली में 41, रामपुर नैकिन में 163, सीधी में 150, नगर पालिक निगम सिंगरौली में 445 आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करें।
कमिश्नर ने कहा कि शहरी आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटन हितग्राहियों को तत्काल जारी करें। उन्होंने कहा कि नगर पालिक निगम मनगवां 11.75 हनुमना एक लाख, गुढ़ 3.26 लाख, सिरमौर 6.75 लाख, जैतवारा 29 लाख, कोठी 4.50 लाख, रामपुर बघेलान 8.44 लाख, मझौली 10.36 लाख रूपये का आवंटन तत्काल जारी करें।
कमिश्नर ने नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना एवं पार्किंग, नाली निर्माण तथा अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण की गयी हैं उन्हें अधिकृत कालोनी घोषित करने की कार्यवाही करें तथा उन अनाधिकृत कालोनियों को हटाने के संबंध में कार्यवाही करें। कमिश्नर ने कहा कि नगर पालिक निगम रीवा में 48, नगर पालिक सतना में 211 तथा नगर पालिक निगम सिंगरौली में 22 कुल 281 अनाधिकृत कालोनियां स्थित हैं।
इनमें से नियमानुसार कालोनियों को अधिकृत कालोनी घोषित करने की कार्यवाही करें तथा जो नियमानुसार नहीं है उन्हें हटाने की कार्यवाही करें। बैठक में नगर पालिक निगम रीवा के अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला सहित अधिकारी एवं उप संचालक सतीश निगम उपस्थित थे।
